लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानून विभाग में बंपर बर्खास्तगी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) और लखनऊ खंडपीठ के करीब 900 सरकारी वकील (Government Advocate) बर्खास्त किए गए हैं। इससे संबंधित आदेश भी जारी हो गए हैं। इस फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ तक हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी वकील की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से कोई भी सरकार वकीलों की नियुक्ति कर सकती है।
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हालांकि, नियुक्ति कौन सरकार करेगी वो इस बात पर निर्भर होगी कि आप किस कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति, उस राज्य की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय से विचार और परामर्श करने के बाद किया जाता है। वहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों की नियुक्ति स्टेट गर्वमेंट द्वारा की जाती है। सरकार की इच्छानुसार ही सरकारी वकील के पद पर रहा जा सकता है। वहीं, सरकार बदलने पर नई सरकार उन्हें पद से हटा भी सकती है।
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