प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज अब राख से जली हुई फाइलों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। दरअसल, प्रयागराज स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में 17 जुलाई 2022 को आग लगी थी, जिसमें सरकारी फाइलें नष्ट हो गई थीं। अब इन सरकारी फाइलों को दोबारा बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 98 लाख 30 हजार का बजट स्वीकृत कर दिया है।
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सरकार द्वारा स्वीकृत बजट शासकीय अधिवक्ता के पक्ष में जारी कर दिया गया है। यही नहीं, सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जले हुए रिकॉर्ड को बनाने में वकीलों के ऊपर सरकार कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। जली हुई फाइलों को बनाने का खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर हैं। प्रमुख सचिव लॉ स्वयं कोर्ट के निर्णय को पूरा करने के लिए सतत वह निरंतर कार्य कर रहे हैं।
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विक्रम सिंह की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने पारित किया। वहीं, न्यायाधीश ने प्रमुख सचिव लॉ, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की तरफ से अपर विधि परामर्शी राधे मोहन श्रीवास्तव द्वारा दाखिल हलफनामे पर संतोष जताते हुए दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना भी की। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के मंडलायुक्त और डीएम को भी सरकार के इस काम में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है।
