उत्तर प्रदेश : ओबीसी की 17 जातियों (17 OBC Caste) को अनुसूचित जाति (Schedule Caste) वर्ग में शामिल करने को लेकर दोबारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि इसको लेकर संशोधित प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। यूपी सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराकर दोबारा अनुशंसा के साथ मोदी सरकार को भेजने वाली है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रस्ताव को त्रुटियों का हवाला देते हुए Yogi Adityanath सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया था। ऐसे में सरकार उन विसंगतियों को दूर करने में जुट गई है, जिनके कारण हाईकोर्ट में यह खारिज हो गया। अब संविधान के मुताबिक, इन जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। धीवर, प्रजापति,कु्म्हार, कहार, कश्यप, मछुआ, रैकवार, बाथम, भर, राजभर, तुरैहा, मांझी, बंद, निषाद, केवट और मल्लाह जैसी जातियां इनमें शामिल हैं।
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सपा नेता अभिषेक राय का कहना है कि 2016 में जब ये प्रस्ताव सपा की ओर से भेजा गया था, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। विशेषज्ञों का कहना है कि 234 जातियों का वर्गीकरण किया गया था। संविधान के तहत 1950 में जाति वर्गीकरण स्पष्ट किया गया था। कोर्ट ने जिन आपत्तियों को उठाया है, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
