उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Curt) पहुंच गया है। ओबीसी आरक्षण (OBC Resrvation) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ यूपी सरकार गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। इस याचिका में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय से जुड़ी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि OBC वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए हमें जो भी करना होगा, हम करेंगे। उसके बिना राज्य में नगर निकाय चुनाव संभव नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पाठक ने कहा कि सपा एक राजनीतिक पार्टी है।
बीमार माँ से मिलने अहमदाबाद पहुँचे PM मोदी, अस्पताल में कर रहे मुलाकात….
अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा का पिछड़े के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है। पिछड़े दलितों के खिलाफ सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है कल दलितों का छीना जाएगा. भाजपा षड्यंत्र करके पिछड़े दलितों को अधिकार नही दे रही है। ओबीसी को गुलाम बनाने का साजिश चल रही है। वो ओबीसी दलितों की आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलना चाहती है। पिछड़ों की वोटों से बनी सरकार है यूपी और केंद्र में लेकिन इनमें पिछड़ों को कोई जगह नही दी गई है। रिजर्वेशन के लिए रिवोल्यूशन हो जाए ऐसी स्थिति में भाजपा ने लाकर रख दिया है।
