पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद कीमतों में गिरावट आई थी। इसके बावजूद भी कई शहरों में पेट्रोल के रेट 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य यदि तैयार हो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को माल एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से सरकार की कोशिश इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक एक्सपेंडीचर (Public Expenditure) में इजाफा करने का रहा है। उन्होंने कहा, ‘राज्यों के सहमत होने के बाद, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाएंगे।
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आपको बता दें यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी आएगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में होगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है। सीतारमण ने कहा, ‘पिछले कई साल में यह पहली बार है जब पूंजीगत व्यय दहाई अंक में पहुंचा है। यह बताता है कि बजट में किसी चीज को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को बिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने और एक देश, एक राशन कार्ड लागू करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
