उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अप्रैल में कराए जा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) फरवरी के आखिरी में और मार्च के पहले हफ्ते में रिपोर्ट सौंप सकता है। आयोग ने 46 जिलों का भ्रमण कार्य पूरा कर लिया है। इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है। हालांकि ओबीसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पर नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आरक्षण घोषित करने के पहले नगर विकास विभाग अनंतिम आरक्षण सूची जारी करेगा और इस पर हफ्ते 10 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी जाएंगी।
एक नेशन एक एजुकेशन से बनेगा श्रेष्ठ भारतः अश्वनी उपाध्याय….
इसमें चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी. पिछली बार म्यूनिसिपल इलेक्शन दिसंबर में कराए गए थे। लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाने के बीच इसमें देरी हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक लगातार जिलों के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव ने ओबीसी सर्वे, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को धार देना भी शुरू किया है।
वैलेंटाइन डे पर घर वालों को बिना बताए मस्ती करने गोवा गए यूपी के प्रेमी जोड़े की मौत….
