बजट सत्र को संबोधित करते हुए बुधवार कोC ने विधानसभा में वन फैमिली वन कार्ड (ओएफओसी) की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को फैमिली आईकार्ड देने का कार्य हो रहा है।उन्होंने कहा कि इसके परिणाम बहुत शीघ्र सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार की मैपिंग से ना सिर्फ शासन की योजनाओं की स्थिति के बारे में पता चलेगा, बल्कि कौन सा परिवार किन किन योजनाओं से आच्छादित है, साथ ही उन्हें कौन कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है, इसके बारे में भी सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी।सीएम योगी ने विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए देश की इकॉनमी में प्रदेश के योगदान को बढ़ाने का विजन रखा। उन्होंने कहा कि यहां चर्चा हुई कि कैसे हम वन ट्रिलियन की बात कर रहे थे। 1946 की बात है जब संविधान निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ हुई, पहली बैठक थी, बाबा साहब ने जो भाषण दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था।
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उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इति को लेकर नहीं अथ को लेकर चिंता होनी चाहिए। अर्थात लक्ष्य साफ है उसे पाने के लिए शुरुआत कैसे करें। शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा आएगा। लेकिन क्या उतना योगदान है हमारा, भारत के जीड़ीपी में यूपी का योगदान 8 फीसदी है, इसे बढ़ाकर 16 फीसदी तक ले जाना है। यूपी में ये संभावना है। मैं चाहता था कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर चर्चा हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर जब चर्चा हुई थी तब सपा वाकआउट कर गयी थी, गरीबी उन्मूलन, सबसे शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का उत्थान, मातृ शक्ति का सशक्तिकरण पर 36 घंटे तक चर्चा हुई।
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शिवपाल जी को छोड़कर सपा गायब थी। 2012 से 17 में बैंकिंग व्यवसाय यूपी में 12 लाख 79 हजार 995 करोड़ का था, 17 से 22 ये बढ़कर 22 लाख 6 हजार करोड का बैंकिंग व्यवसाय है। बैंकों से यहां के उद्यमियों और युवाओं को पहले 46 फीसदी ऋण मिलता था, आज 55 फीसदी से अधिक हो रहा है। 17 से 22 में 9 लाख 52 हजार करोड़ का ऋण वितरित हुआ है। यूपी के नौजवानों की आकाक्षाओं को पूर्ति करने का माध्यम बैंक और वित्तीय संस्थाएं कैसे बन रही हैं उसकी ये झलक है। ये रोजगार का सृजन कर रहा है।
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