लखनऊ। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसके तहत प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारियों को एक माह का तदर्थ वेतन बोनस के तौर पर दिया जाएगा. पूर्व की तरह बोनस का 25 फ़ीसदी हिस्सा नकद और 75 फ़ीसदी जीपीएफ में जमा होगा। राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ दिवाली बोनस (Diwali Bonus) और बढ़े महंगाई भत्ते (DA) देने की तैयारी है।
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इस संबंध में वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्री के माध्यम से मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के पास भेजा है। एक महीने का बोनस 6908 रुपए मिल सकता है. अगर 25 फ़ीसदी ही नकद भुगतान हुआ तो कर्मचारियों के हाथ में 1727 रुपये ही आएंगे. इसका लाभ प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस तरह वृद्धि के बाद डीए और डीआर बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा।
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