केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से मार्च में महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर ऐलान किया जाना है। इस बार महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बीच सरकार के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों में संविदा पर तैनात सभी कर्मचारी जिनकी भर्ती जारी हुए विज्ञापन के आधार पर सभी औपचारिकताएं पूरी करके की गई है। उन्हें सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन देगी।
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इन संविदा कर्मियों को अभी तक छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन मिल रहा है। 14 फरवरी को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बारे में लिये गए निर्णय की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने इस तरह के संविदा कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन देने की सिफारिश की थी। आपको बता दें इन संविदा कर्मियों में अधिकतर कर्मचारी स्वास्थ्य, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं।
