देश के गरीब नागरिकों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तो कभी आर्थिक तो कभी खाद्यान्न की पूर्ति की जा रही है।सरकार ने देश के गरीब नागरिकों के लिए राशन कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को कम कीमत पर अनाज दिया जाता है। लेकिन कोरोना के समय से सभी को मुफ्त खाना दिया जा रहा है. इसलिए सभी को फायदा हो रहा है।
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साथ ही देश के मौजूदा बजट में 2024 तक मुफ्त अनाज बांटने का फैसला किया गया है. लिहाजा 2024 तक राशन कार धारकों को अनाज खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा.सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मुफ्त राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सरकार राज्य में 500 करोड़ रुपये की लागत से 3500 राशन की दुकानें खोलने की तैयारी कर रही है।
सरकार ने बताया है कि कम लागत पर भवन निर्माण की अनुमानित लागत 13 लाख 50 हजार से 21 लाख रुपये तक होगी। जिन पंचायतों में राशन वितरण के लिए भवन नहीं है, वहां नए भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। जिससे राशन कार्ड धारकों को राशन खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।सरकार की समीक्षा बैठक में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी रोकने पर चर्चा हुई. सरकार ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
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