बिहार में जातीय जनगणना पर रोक पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस दौरान कोई डेटा बाहर नहीं आएगा। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया।
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बता दें कि बिहार में इस समय जाति आधारित गणना का दूसरा और आखिर चरण चल रह है ऐसे में अब इस पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर लागतार कोई न कोई विवाद सामने आ रहा है। पहले किन्नर समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया गया और अलग से कोड देने की मांग की गई। उसके बाद निषाद समाज के लोगों ने 15 अलग-अलग कोड देने का विरोध किया और तमाम निषादों को एक कोड देने की मांग की। वहीं अब साधु समाज के द्वारा भी जातिगत जनगणना में अलग स्थान देने और अलग कोड देने की मांग की गई।
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