हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने सी ए ए और एन आर सी के विरोध में अराजक तत्वों द्वारा गत 19 दिसंबर को कि गई तोड़फोड़ और आगजनी वाली घटना पर बड़ा फैसला लिया है । दरअसल प्रदेश सरकार ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
प्रदेश सरकार ने उपद्रवियों से हानि हुई संपत्तियों की वसूली के लिए लाखों रुपए दंड लगाए थे। इसके लिए सार्वजानिक स्थानों पर बैनर और होर्डिंग द्वारा इन उपद्रवियों की जानकारी दी गई थी। हालांकि इस मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यह मानवाधिकार का उलंघन है

और किस आधार पर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया। आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि कि सार्वजनिक जगहों पर लगें पोस्टर और होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अब इस मामले में यूपी सरकार नें बड़ा फैसला लेते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी अब आगे देखने वाली बात यह कि क्या यूपी सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में सही साबित होता है. या हाई कोर्ट का फैसला ही कायम रहता है ।

जानकारी के लिए बता दें कि एक केस कि सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि सरकारी सम्पत्ति और अन्य सार्वजानिक नुकसानों की भरपाई उपद्रवियों द्वारा ही कि जाए ।

तब तक बनें रहिये एटीआई के साथ ।।